गगन बिरही

आज भन्दा १६ वर्ष अघिदेखि ,आफ्नो देश बिकासका लागि स्कुल पढ्ने बाल बालिकाहरु जन्म थलो छोड्न तयार भए । दाउरा घाँसमा जीवन बिताईरहेका तन्नेरीहरू पाखा पखेरो छोड्न तयार भए । खेतवारीमा मल जल गरेर बनाईएका टार र फांटहरुलाई छाडन, आमा बहिनीहरु तयार भए । पूरखौ पूर्खाले जोगाएको बस्ती खाली गरेर बसाई सर्न तयार भए । यसरी ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना बनाउन बझाङका ५, डोटीका ७, बैतडीका ४ र डडेल्धुराका एक गरी १७ गाविसका करीब तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुन तयार भए । तर सो आयोजना सम्पन्न गर्ने अस्टे्रलियाको स्मेक कम्पनीले १५ वर्षसम्म सेती खोलालाई झोलामा बोकेर केही नेताहरुको खल्ती भरेर लाइसेन्स नबिकरण गरेको गरेकै गरे । अफसोच अस्टे्रलियाको स्मेक कम्पनीसँग आयोजनामा लाग्ने रकम जुटाउन नसकेपछि तत्कालिन मंत्री गोकर्ण बिष्टले सम्झौता तोडेका थिए । यो सम्झौता नतोडेको भए अझै पश्चिम सेती आयोजना सपनाको राजकुमार जस्तै हुने थियो । एउटा अन्त्यसंग सुरु पनि राम्रै भयो ।

गएको फागुन १७ गते सरकारले गरेको हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने खर्चमर्ध्य ७५ प्रतिशत चीनको सरकारी जलविद्युत कम्पनी थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले जुटाउने उल्लेख गर्दै सन् २०१४ मा बनाउन सुरु गरेर २०१९ भित्र पूरा गर्ने योजनाले अँधेरी यात्रामा उजेली पाएको अनुभुती पाए नै । तर कुरा उल्टियो १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना बनाउन एकाएक संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति जाग्यो र रोका लगायो । पारदर्शीको नाम मा/बिना छानबिन आयोजनाको काम अघि नबढाउन आदेश दियो । राजनितीको दुर्गन्धित भेलामा सेतीलाई मिसाउन हरतरह प्रयास गरियो । / यो समाचारले सबै जना क्रुद्ध बने । नेतालाई गाउँ गाउँमा पस्न नदिने उदघोष गरे ,खवरदारीका लागि गाउँ सहरमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए /खुशीको कुरा भन्नुपर्दा बिकास बिरोधीहरुलाई अब जनताले छाड्ने छैन भन्ने गतिलो जवाफ दिएको छ । पश्चिमका नेपालीले /यो निरन्तर हुनु पर्छ ,नेपाली जनता अब नेताको होइनन ,नेताहरु अब नेपालीका लागि हुनु पर्छ / यस्तोबेला नेताहरुको घैंटोमा घाम लागोस । स्वार्थ नमिलेका कारण दलहरूले आयोजना बन्न नदिने भएपछि वर्षौंदेखि पीडित हजारौ परिवार कतिदिन सम्म चुप लागेर बस्ने । आयोजना बन्दा विस्थापित हुनुपर्छ भनेर चार जिल्लाका १७ गाविसमा खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकास निर्माणका कुनै पनि काम वर्षौंदेखि भएका छैनन् । यसको जिमीवारी सकारले लिने कि संसद र सांसदले लिने < जघन्य अपराधा मान्छे मारेर र करोडौं भ्रस्टाचार गरेर मात्र हुँदैन । देश बिकासको बिरोधी पनि जघन्य अपराध भित्रै पर्छ भन्ने नियम बुद्धी बंगारा पलाएका कानून बनाउने सांसदले कहिले सोच्ने ।

आज भन्दा १६ वर्ष ९ महिना अघि पार्टीहरुको अदुरदर्शी कुम्भकर्ण विकासे सुताई र सांसदहरुको दही जमाएको दिमागको कारणले मुलुकले जल बिधुतको बिकासमा ठुलो चोट सहनु परेको थियो ।  र त्यो चोट अझै निको हुन सकेको छैन / बाँदरले घर बनाएर बस्न सक्दैन भन्ने उखानमा सबै पार्टी र सांसदहरु मिसिए । त्यो दिन थियो विश्व बैंकले २०५२ साउन १९ गते अरुण तेस्रोमा लगानी नगर्ने घोषणा । २०५१ सालमा ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रोमा देशभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि लगानी फिर्ता भएको थियो । त्यतिखेर सत्तारुढ एमालेले समयमै निर्णय नगरेकाले आयोजना फिर्ता भएर अहिलेसम्म लोडसेडिङ बढिरहेको तथ्य झुठको भकारीमा भर्ना सकिन्न । / यतिबेलाको नेपालमा ९ सय ६५ मेगावाट बिजुलीको माग छ भने जलविद्युत लगायत अन्य उपायहरूमार्फत जम्मा ४ सय ८६ मेगावाटमात्र आपूर्ति गर्न विद्युत प्राधिकरण सक्षम छ । यसरी हेर्दा अझै लगभग ४ सय ८० मेगावाट बिजुली आपूर्तिमा कमी भएकैले लोडसेडिङको मार बेहोर्नु परिरहेको छ ।

विश्व बैंकले आयोजना त्यतिकै फिर्ता लिएको थिएन ,मध्यावधि निर्वाचन घोषणालगत्तै प्रतिपक्षी एमालेले लगानीकर्ता विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर 'कामचलाउ सरकारलाई सहयोग हुनेगरी अरुण तेस्रोजस्तो ठूलो आयोजनाको निर्णय नगर्न' आग्रह पछि अल्पमतको सरकार चलाउने अवसर पाए पनि एमालेले अरुणलाई बिकासको सुनौलो आधार मान्न सकेन । जसको कारण मुलुकले बिकासको अनेक बाटो मध्ये एउटा अँध्यारो बाटोमा बिश्राम लिनु पर्यो । विश्व बैंकको लगानीमा त्यसपछि एक मेगावाटको जलविद्युत आयोजना पनि बनेन/ एउटा उज्यालो हेर्दा हेर्दै अँध्यारोमा परिणत भयो । त्यतिखेर थालनी भएको भए सम्पन्न भएर पनि सामाजिक आर्थिक र औधोगिक क्षेत्रले फड्को मारिसकने स्थिति थाहा हुँदा हुँदै फेरी पश्चिम सेती जलविद्युत बन्न नदिन राजनीतिक दलहरू र संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले किचलो झिकिरहेको छ । राजनीतिक दलको निहीत स्वार्थले हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको आयोजना निर्माण हुन नदिए कडा आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अबस्था छ । जलविद्युत बिकासमा देशको उज्वल भबिश्या हुँदा हुँदै त्यसको परिचालन राजनिनिती कारणले हो भन्ने गतिलो किटाणु किटान भैसकेको हुनाले यसलाई अन्त्य गरेर सार्क रास्ट्रको उज्यालो देश बनाउने अबसर गुमाउन दिनु हुन्न । न्युक्लिएर पावरको बिकल्पमा जलविद्युत नै उपयुक्त हो भन्ने आज भारत पाकिस्तान बंगालादेश र अन्य एसियाका देशले बुझिसकेका छन् । उदाहरण कै लागि भनु ,एक तथ्यांक अनुसार भारतमा वाषिर्क लगभग १ लाख ५० हजार मेगावाट बिजुली आपूर्ति पुग्दैन । जति बढी आर्थिक वृद्धितर्फ भारतले गर्दै जान्छ , त्यति नै त्यहाँ विद्युतको माग बढी हुँदै जान्छ । त्यसको लागि भारतले   नेपालसँग दीर्घकालीन विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छान्दै छ । त्यसैले पनि नेपालमा बिजुली बिकासको आन्दोलन आवस्यक छ । नेपाली जनताले राजनितो गर्ने नेतालाई धेरै सघाए । अब नेपाली युवाहरु तिनीहरुलाई सघाउने वालामा छैनन् । ठुला अत्यास लाग्ने   कमिशन र द्रब्यको कारनले योजना परीयोजना कल्पना गर्दै लागु नगर्ने बिगतको खेल जस्तै पश्चिम सेतीमा देखियो भने नेताहरुको करतुत वाट सबै वाक्क र दिक्क भएकाहरुले अरबको आगो नेपालमा बाल्न सक्दैन भन्नु एउटा भ्रम हुन सक्छ भन्ने सकेत त्यहाका बासिन्दाले दीसकेका छन ।